मूर्ख कोण प्रशासकीय अधिकारी की राजकारणी…
निवडणूक लागली रे लागली की राजकीय मंडळी बेधुंद होतात
त्यांना फक्त निवडणूक डोळ्या समोर दिसते
त्यासाठी त्यांचे नियोजन परफेक्ट असते
जेवणावळी,पार्ट्या,पत्रक व्हिडीओ पोस्टर बॅनर व प्रसिद्धीत गुंग होतांना दिसतात
सर्वच राजकारणी अभ्यासू चिकित्सक वाटत असले तरी तो एक गोड गैरसमज ठरतो
त्याचे कारण असे की ज्यांना समाज शिकलेला बुद्धिमान समजतो तो अधिकारी वर्ग देखील जेव्हा मूर्ख ठरतो तेव्हा मूर्ख कोण अधिकारी की राजकारणी असा प्रश्न पडतो..
९ वर्षा पासून जिल्हा परिषद पंचायत समिती वर प्रशासक राज होते कसे बसे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले अन राज्यात रणधुमाळी सुरू झाली.
राज्य निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र जरी असला तरी त्याची स्वतःची यंत्रणा नाही
त्यांचा कारभार आय ए एस म्हणजे जिल्हाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी तहसीलदार पाहतात
दरवर्षी ते आपल्या अधनस्त कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षण देतात. मात्र निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना देऊनही अनेक जिल्ह्यात प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी घोळ घालून ठेवला.
५०% मर्यादेत आरक्षण देणे गरजेचे असतांना अनेक जिल्ह्यातील आरक्षण मर्यादा ५०% च्या वर गेल्याने आता निवडणुकीवर गंडांतर येते की काय असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राजकीय मंडळी निवडणुकीच्या धुंदीत आंधळी झाली हे समजू शकण्या सारखे आहे पण अधिकारी कोणत्या तंद्रीत काम करतात हा संशोधनाचा विषय आहे.
