९ वर्षी नंतर एकदाची नगरपरिषद निवडणूक झाली ती शांततेत पार पडली
प्रत्येक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात वचन नाम्यात शहराला दुबई बनविण्यासाठी शब्द दिला खरा पण नेमेची येतो पावसाळा अशा म्हणी नुसार दर निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष अपक्ष अथवा उमेदवार शब्द देतात मात्र नंतर कोणी त्यांना जाब विचारत नाही किंवा आपण कशाला शत्रुत्व पत्करायचे म्हणून सहन करतात.
आर्णी ग्रामपंचायत होती तेव्हा रोजगार हमी योजनेची कामे झाली मजुरांना जॉब कार्ड देखील दिले होते पण नगरपरिषद झाली अन की योजना बासनात गुंडाळली.
वास्तविक पहाता आर्णी हे खेडे कम तसलुक्या चे शहर (ठिकाण) सुविधांचा अभाव म्हणे नागरी सुविधा यावर न भाष्य केलेले बरे. येथे मोठया प्रमाणावर शेतकरी रहातात त्यांची शेती परिसरात आहे.नगरपरिषद हद्दीत येणारे मनपूर,दत्तरामपूर,कोळवन,देउरवाड़ा (पू) या भागातील नागरिकांची शेती आहे पण नगरपरिषद हद्दीत आल्याने त्यांना शेतकरी म्हणून कुठलाही मनरेगा योजनेचा लाभ मिळत नाही.
रोजगार हमी योजना यवतमाळ जिल्ह्याचे दुपुत्र माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतराव नाईक यांनी राज्य व देशाला दिली त्यामुळे दुष्काळ पडल्यावर ग्रामीण भागातील मजूर रोजगाराच्या शोधात शहराला गेला नाही.
रोजगार हमी योजने चे नाव बदलून केंद्राने त्याचा कायदा केला ज्याचे नाव महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा असे ठेवले.
केंद्र या योजनेत राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा निधी देत असते
या योजनेत शेतकरी वर्गा साठी वयक्तिक लाभाच्या योजना जसे शेततळे, सिंचन विहीर गोठा नाला बांध,नाला खोलीकरण, बंधारा घेता येतो
तसेच ज्या नगरपरिषद ह्या क वर्ग दर्जाच्या आहेत तेथव मनरेगा कक्ष स्थापन करता येते
टत्यातून इमारत बांधकाम, स्मशानभूमीत दुरुस्ती सुशोभिकरणं,कच्चे रस्ते खडीकरन सिमेंट रस्ते,नाल्या,पेव्हर ब्लॉक कामे घेता येते पण गेली १० वर्षांचा कालावधी पाहला तर केवळ उदासीन धोरणाने येथे मनरेगा कक्ष स्थापन होऊ शकला नाही.
मनरेगा ही आर्णी तालुक्यातील बदनाम योजना आहे कदाचित त्या मुळे कोणाला इंटरेस्ट नसावा पण बळीराजा मात्र यामुळे उपेक्षित रहातो हे मात्र तेव्हढेच खरे.
