निवडणुकीची ‘ओवाळणी’ संपली, लाखो बहिणींच्या ओवाळणीला केवायसीचे ग्रहण.

निवडणुकीची ‘ओवाळणी’ संपली, लाखो बहिणींच्या ओवाळणीला केवायसीचे ग्रहण.

( सरकारचे तांत्रिक ‘प्रेम’ उघड, बोगस ऑनलाइन सेंटरवर कारवाईची मागणी)

यवतमाळ/ प्रतिनिधी:
विधानसभेच्या निवडणुका पार पडताच ‘लाडक्या बहिणीं’चा पुळका ओसरल्याचे विदारक चित्र महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. ज्या बहिणींच्या नावाने निवडणुकीत मते मागितली, त्याच सुमारे ८६ लाख महिलांना आता ‘केवायसी’ आणि ‘तांत्रिक बिघाड’ या नावाखाली योजनेतून पद्धतशीरपणे बाहेर फेकले आहे. प्रशासनाच्या या ‘अद्वितीय’ तांत्रिक कौशल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून सुमारे ८६ लाख घरांची ओवाळणी रोखली गेली असून, हे सरकारचे बहिणींवरचे प्रेम आहे की निवडणुकीनंतरचा परतावा? असा झोंबणारा सवाल आता विचारला जात आहे.

योजनेची अंमलबजावणी करताना सरकारने दाखवलेला उतावळेपणा आता महिलांच्या जिवावर उठला आहे. ऑनलाईन सेंटर चालकांना कोणतेही प्रशिक्षण न देता त्यांच्या हातात लाखो महिलांचे भवितव्य सोपवण्यात आले. परिणामी, “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय” या म्हणीप्रमाणे प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे. अनेक महिलांचे अर्ज पात्र असूनही केवळ सर्व्हर आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे लटकले आहेत. हिवरा (संगम) येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. राधाबाई कामारकर यांनी थेट मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष व सचिवांना पत्र लिहून या तांत्रिक ‘खेळा’चा बुरखा फाडला आहे.

केवायसी (KYC) करण्याच्या नावाखाली ग्रामीण भागात महिलांची मोठी आर्थिक लूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे, केवायसी केल्यावर महिलांना कोणतीही अधिकृत पावती किंवा डिजिटल पुरावा दिला जात नाही. बायोमेट्रिक अंगठा लावूनही पैसे येत नसल्याने महिला संभ्रमात आहेत. या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बोगस ऑनलाईन केंद्र चालकांचे फावले असून, सरकार मात्र या लुटमारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारणारे सरकार ८६ लाख महिलांना जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांच्या चकरा मारायला लावत आहे. गेल्या तीन महिन्यांचा हप्ता अडकवून सरकारने बहिणींच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. “ज्या हातांनी मतदानाचा बटन दाबला, तेच हात आता हक्काच्या पैशांसाठी रिकामे आहेत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. तांत्रिक चुका सुधरवण्यासाठी गावोगावी शिबिरे लावण्याऐवजी महिलांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे.
प्रशासनाने तात्काळ या ८६ लाख महिलांचे थकीत हप्ते व्याजासह जमा करावेत आणि दोषी ऑनलाईन केंद्रांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी आक्रमक मागणी सौ. राधाबाई कामारकर यांनी केली आहे. जर सरकारने आपला हा आडमुठेपणा सोडला नाही, तर या ‘अपात्र’ ठरवलेल्या लाखो भगिनी रस्त्यावर उतरून लोकशाही पद्धतीने सरकारचा हिशोब चुकता करतील, असा सज्जड इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.