लाडक्या बहिणीं’चा संताप कामी आला, ८६ लाख महिलांच्या अडकलेल्या हप्त्यांचा मार्ग मोकळा. सौ. राधाबाई कामारकर यांच्या मागणीला यश

‘लाडक्या बहिणीं’चा संताप कामी आला, ८६ लाख महिलांच्या अडकलेल्या हप्त्यांचा मार्ग मोकळा.
( सौ. राधाबाई कामारकर यांच्या मागणीला यश)
यवतमाळ/प्रतिनिधी:
विधानसभा निवडणुका संपताच ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना तांत्रिक कारणास्तव वाऱ्यावर सोडल्याच्या तक्रारींची दखल अखेर राज्य सरकारला घ्यावी लागली आहे. ‘केवायसी’च्या (e-KYC) नावाखाली सुमारे ८६ लाख महिलांचे हप्ते रोखले गेल्याने निर्माण झालेला संताप आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आता या महिलांची तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी ‘अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी’ (Physical Verification) केली जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ज्या बहिणींच्या जीवावर मते मागितली गेली, त्याच ८६ लाख महिलांना निवडणुकीनंतर ‘केवायसी’ आणि ‘सर्व्हर डाऊन’च्या गर्तेत ढकलण्यात आले होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून हक्काची ओवाळणी खात्यात जमा न झाल्याने ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये तीव्र असंतोष होता. “मतदानाचे बटण दाबणारे हात आता हक्काच्या पैशांसाठी रिकामे का?” असा जळजळीत सवाल या निमित्ताने विचारला जात होता.
योजनेच्या अंमलबजावणीत दाखवलेल्या घाईमुळे ग्रामीण भागात बोगस ऑनलाईन सेंटर्सचे पेव फुटले आहे. केवायसीच्या नावाखाली महिलांकडून पैसे उकळले गेले, मात्र त्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा दिला जात नव्हता. प्रशासनाचा हा तांत्रिक खेळ आणि महिलांची होणारी लूट पाहून हिवरा (संगम) येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. राधाबाई कामारकर यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पात्र महिलाही अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचा आरोप त्यांनी पत्राद्वारे केला होता. त्यांच्या या पत्रानंतर सरकारला जाग आली असून प्रशासकीय यंत्रणा हलली आहे.
वाढता रोष पाहता, मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, e-KYC करताना काही तांत्रिक चुका झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ज्या महिलांचे अर्ज प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांच्या अर्जात तांत्रिक अडचणी आहेत, त्यांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. राधाबाई कामारकर म्हणाल्या की, “प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ८६ लाख भगिनींना तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. आता प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी थकीत हप्ते व्याजासह जमा करावेत आणि लुटमार करणाऱ्या सेंटर्सवर कडक कारवाई व्हावी, ही आमची मागणी कायम आहे.”
ज्या महिलांचे पैसे तांत्रिक कारणामुळे रखडले आहेत, त्यांनी आता घाबरून न जाता आपल्या भागातील अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधावा. आता मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरील तांत्रिक प्रक्रियेपेक्षा प्रत्यक्ष भेटीतून मिळणारी माहिती अंतिम मानली जाणार आहे, ज्यामुळे खऱ्या गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.