५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात जाणार असल्याने तेथील भावी जिल्हा परिषद सदस्य व भावी पंचायत समिती सदस्य यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणी इच्छूकांनी जनसंपर्क, सोशीएल मीडिया वरून आधीच प्रचाराची राळ उडवली आहे आता त्यांना जास्तीचा कालावधी मिळणार आहे.मात्र दुसरी कडे खर्चात देखील वाढ होणार आहे.
मुंबई: राज्यातील २९ महापालिकांसोबतच १२ जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका घेण्याची चाचपणी निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यानुसार आयोगाने पहिल्या टप्यात २८८ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राबविली. मात्र काही नगरलिकांची निवडणूक न्यायालयीन वादात सापडल्याने पुढे ढकण्यात आलेल्या २४ नगरपालिका आणि १५४ सदस्यांची निवडणूक येत्या २० डिसेंबरला होणार आहे.
निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्यात ३२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंर्गत पंचायत समित्या तर तिसऱ्या टप्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाने केली होती. मात्र ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीस सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कालांतराने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले असतानाही नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका न्यायलयीन अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष म्हणजे एकीकडे शहरीभागातील नगरपालिका, महापालिकांसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यावरही निवडणुका घेण्याची मुभा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामीण जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी मात्र कोणताही दिलासा दिलेला नाही. जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळणाऱ्याच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महापालिकांच्या मतदार याद्या जाहीर करण्यास मुदतवाढ दिली आहे.
त्यानुसार राज्यातील केवळ लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास न्यायालायने मुभा दिली आहे. मात्र ५० टक्के आरक्षणाच्या अटीमुळे २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आयोगास घेता येणार नाहीत. यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा ह्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधी १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.
