प्रजासत्ताक दिनी जिल्हा प्रशासनाला गुरुदेवने धरले धारेवर
जिल्हाधिकारी,मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात आयुक्त कार्यालयापुढे उपोषण
शहरातील समस्या,नागरी प्रश्नांवर एल्गार
यवतमाळ : शहर व जिल्ह्यातील दिव्यांग, निराधार, शेतकरी, आदिवासी, पारधी समाज तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या गंभीर व प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्या उदासीन कार्यशैलीविरोधात गुरुदेव युवा संघाचे अध्यक्ष मनोज गेडाम यांच्या नेतृत्वात २५ जानेवारीपासून अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.जोपर्यंत मागण्यांची पूर्तता तसेच अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही होत नाही,तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही,असा आक्रमक पवित्रा गेडाम यांनी घेतला आहे. आपल्या उपोषणामुळे गुरुदेवने जिल्हा प्रशासनाला अखेर प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभुमीवर धारेवर धरले,अशी चर्चा शहरात रंगत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रशासकीय निर्णय, कथित भ्रष्टाचार, योजनांची अंमलबजावणी न होणे व लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली ही कारणे असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. जिल्हाधिकारी लोकशाही दिनात गैरहजर राहत असून जनतेच्या तक्रारींवर ठोस कारवाई केली जात नाही. भू-मापन कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, नगर परिषद तसेच विविध शासकीय रुग्णालयांतील कथित गैरव्यवहार, निधीचा अपहार व अनियमितता याबाबत वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस चौकशी झालेली नाही,असा आरोप यातून करण्यात येत आहे.नगर परिषदे अंतर्गत डिजिटल शाळा योजना, साफसफाई कंत्राटे, फॉगिंग मशीन खरेदी, तारांगण मैदान विकास, रमाई आवास योजना, घरकुल योजना यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. तसेच मुख्याधिकारी क्यातमवार यांच्या बोगस कार्यशैलीचा कडाडून विरोध
या उपोषणातून करण्यात येत आहे.त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याचे सोडून त्यांना जिल्हाधिकारी पाठीशी घालतात असा आरोपही गेडाम यांनी केला आहे. दिव्यांग बांधवांना मिळणाऱ्या सवलती, रोजगार, कर्ज, अनुदान, आरोग्य सुविधा आणि वाहतूक सवलती केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे वास्तव आहे.तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीन कार्यप्रणालीचा विरोध तसेच नागरी समस्या तसेच वैयक्तिक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गुरुदेव युवा संघाने उपोषणाला सुरुवात केली आहे.यामध्ये अध्यक्ष मनोज गेडाम यांच्या नेतृत्वात संतोष तिजारे, शंकर धुमाळे, रितेश चौधरी, समाधान रंगारी व नितीन पाल यांनी सहभाग घेतला आहे.जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होऊन लेखी आदेश निर्गमित होत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही गेडाम यांनी दिला आला आहे.
या मागण्यांकडे वेधले लक्ष
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी लोकशाही दिनात गैरहजर राहतात त्यांची चौकशी व्हावी,भू-मापन कार्यालयातील १० लाख रुपयांच्या कामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जावी,शासकीय रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधांचा अभाव जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडील निधीच्या गैरवापराची चौकशी व्हावी, जिल्ह्यातील १७ ग्रामीण रुग्णालयांतील सुविधांची तपासणी व्हावी, तारांगण मैदानातील २.५० कोटींच्या कामाची चौकशी व्हावी, नगर परिषद डिजिटल शाळा योजनेतील भ्रष्टाचार, साफसफाई कंत्राटे व फॉगिंग मशीन खरेदीतील गैरव्यवहार, माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती देण्यात होत असलेला विलंब,रमाई आवास व घरकुल योजनांतील अनियमितता, दिव्यांग बांधवांसाठी मासिक अनुदान, रोजगार, दुकाने, कर्ज व सवलती देण्यात यावी,दिव्यांगांना मोफत रेल्वे व एसटी पास मिळाव्या, दिव्यांगांसाठी लिफ्ट, व्हीलचेअर व आरोग्य सुविधा देण्यात याव्यात, जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये भूमापन प्रणाली कार्यान्वित करणे आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहेत.
