पांढरकवडा/ प्रतिनिधी:
व”टोल द्या आणि अपमान सोसा” अशी भयानक परिस्थिती सध्या करंजी (चंद्रपूर महामार्ग) टोल नाक्यावर पाहायला मिळत आहे. टोल वसुलीसाठी नेमलेले कर्मचारी प्रवाशांशी अत्यंत उद्धटपणे आणि अरेरावीची भाषा वापरत असल्याच्या तक्रारींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. या मुजोर कर्मचाऱ्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी आणि प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष अश्विन ठाकरे यांनी प्रशासनाला ‘मनसे स्टाईल’ आंदोलनाचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
करंजी टोल नाक्यावर वाहनधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात टोल वसूल केला जातो, मात्र या बदल्यात प्रवाशांना केवळ अपमान आणि उद्धट वागणूक मिळते. कर्मचाऱ्यांची बोलण्याची पद्धत अत्यंत खालच्या पातळीची असून, साधी विचारणा केल्यास ते थेट प्रवाशांच्या अंगावर धावून जातात, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधतानाही या कर्मचाऱ्यांच्या वागण्यात किमान सौजन्य उरले नसल्याने सर्वसामान्य जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
महामार्गावर जागोजागी खड्डे पडले असून रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. नियमानुसार टोल नाक्यावर स्वच्छ प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार सुविधा आणि रुग्णवाहिका असणे बंधनकारक आहे. मात्र, करंजी टोल नाक्यावर यातील एकही सुविधा समाधानकारक नाही. सुविधांच्या नावाने ‘शून्य’ आणि वसुलीच्या नावाने ‘पठाणी’ कारभार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अश्विन ठाकरे यांनी केला आहे.
मनसेने यामध्ये पहिली मागणी म्हणजे, प्रवाशांशी उद्धटपणे वागणाऱ्या मुजोर कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांना कामावरून हटवा किंवा त्यांना सौजन्याने वागण्याचे कठोर प्रशिक्षण द्या. दुसरी मागणी, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी आणि रुग्णवाहिका यांसारख्या मूलभूत सुविधा २४ तास उपलब्ध करा. आणि तिसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे, जोपर्यंत रस्ते खड्डेमुक्त होत नाहीत तोपर्यंत वसुली थांबवा किंवा रस्ते तातडीने सुस्थितीत करा.
अश्विन ठाकरे (तालुका अध्यक्ष, मनसे – केळापूर-पांढरकवडा) यांनी याप्रसंगी ठणकावून सांगितले की, “प्रवाशांनी काय फक्त अपमान सोसण्यासाठी टोल भरायचा का? करंजी टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांची ही मनमानी आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. जर तात्काळ कर्मचाऱ्यांच्या वागण्यात बदल झाला नाही आणि प्रवाशांना सोयीसुविधा मिळाल्या नाहीत, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या ‘मनसे स्टाईल’ने धडा शिकवेल. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांना प्रशासन आणि कंत्राटदार सर्वस्वी जबाबदार राहतील.”असाही इशारा देण्यात आला आहे.
